कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार और किसानों को लेकर बड़ा एलान किया है।
सरकार 21 से 30 साल तक के 6.50 लाख शहरी बेरोजगारों को 100 दिन का काम देगी और प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी। जो कि 4000 रु. मासिक से ज्यादा नहीं होगा। 10 फरवरी से पंजीयन शुरू होंगे।
किसानों का बिजली बिल भी आधा कर दिया है। इससे करीब 19 लाख किसानों काे फायदा होगा। इसमें अस्थायी पंप उपभोक्ता भी होंगें। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ ।
यह दोनों बड़े फैसले लोकसभा चुनाव के लिये अहम होंगे।
100 दिन के हिसाब से युवाओं को साढ़े 13 हजार रु. हर साल मिलेंगे स्थानीय निकाय करेंगे बेरोजगारों का पंजीयन, नोडल एजेंसी भी बनाई गई है। इस योजना को लागू करने पर सरकार के 750 करोड़ रु. खर्च होंग
कौशल विकास के लिए युवाओं को दस दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। 31 दिसंबर 2018 तक मप्र में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 31 लाख है। इसमें से 21 से 30 वर्ष तक के युवाओं की संख्या तकरीबन 70 फीसदी है। ऐसे में सरकार ने योजना के लिए नए सिरे से पंजीयन की व्यवस्था की गई है।