एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना की घोषणा की जा सकती है. इससे देश पर कम से कम 1500 अरब रुपये का वजन पड़ेगा. हालांकि, यह किसान कर्ज माफी से बेहतर विकल्प होगा. घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने मंगलवार को यह उम्मीद जाहिर की है. एजेंसी ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर न्यूनतम आय योजना लागू करने की घोषणा की.
अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 8,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि दी जाती है तो औसत आधार पर एक सीमांत किसान और एक छोटे किसान को क्रमश: 7,515 रुपये और 27,942 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. एजेंसी ने कहा, ‘यह आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में प्रस्तावित गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के तहत प्रस्तावित राशि के स्तर काफी कम हैं. इस योजना से केंद्र पर 1468 अरब रुपये यानी जीडीपी के 0.70 प्रतिशत का बोझ पड़ेगा.