24 नवंबर 2019, भोपाल, रिद्धिमा
निगम-मंडलों में खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। इन पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी 10 फीसदी अआरक्षण मिलेगा।
राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में तो यह व्यवस्था लागू कर दी थी, लेकिन सरकारी उपक्रमों की भर्तियों में यह आरक्षण स्पष्ट नहीं था। सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि जिन निगम-मंडलों में सरकार की 51% भागीदारी है, उन सभी में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण दिया जाए। साथ ही 2 जुलाई 2019 तक सरकारी विभागों और उपक्रमों में जो पद खाली हैं, उन पदों को भरने में भी इसका पालन किया जाए।