भोपाल, 2 जून 2019, Edited by Monu.S
प्रदेश में जल संकट के चलते कमलनाथ सरकार नया फॉर्मूला लाने जा रही ह।
‘पानी का अधिकार’ कानून लागू होगा इसके तहत पूरे साल एक परिवार को जरूरत के मुताबिक यानि हर नागरिक को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी का अधिकार दिया जाएगा।
देश में जिस तरह सूचना हासिल करने के लिए सूचना का अधिकार, गरीबों को शिक्षा की सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी के लिए मनरेगा और भोजन का अधिकार लागू हैं, उसी तरह हर परिवार को पानी की सुविधा दिलाने के लिए पानी का अधिकार लागू किया जाने वाला है। राज्य सरकार की मंशा है कि हर घर तक नल का पानी पहुंचे। इसको ध्यान में रखते हुए नल-जल योजना भी बनाई जाएगी। इसके लिए नाबार्ड और एशियन बैंक से वित्तीय मदद ली जाएगी।