15 सितंबर 2020
पी एम आवास योजना के नाम पर सरपंच,सचिब और रोजगार सहायक पर 6-6 हजार रुपये माँगने का आरोप ।
अमित श्रीवास्तव रायसेन
प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने के नाम पर सचिव द्वारा 6-6 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। ये शिकायत अगरिया गांव के ग्रामीणों ने अनुबिभागिय अधिकारी गौहरगंज एवं जपं सीईओ के नाम दिए आवेदन में की है। उक्त आवेदन में ग्रामीणों ने अपनी परेशानी बताते हुए बताया कि सरकार गरीबों को आवास दे रही हैं, लेकिन सरकार की इस योजना का लाभ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के चलते पात्र हितग्राहियों को न मिलकर अपात्र लोगों को मिल रहा है। ग्राम अगरिया के लोगों का आरोप है कि, सचिव व रोजगार सहायक द्वारा पात्र होने के बाद भी आवास योजना का लाभ नही दिया जा रहा । जिन हितग्राहियों को आवास की सख्त आवश्यकता है उन हितग्राहियों से पीएम आवास योजना की सूची में नाम जोड़ने और उसका लाभ जल्द दिलाने के लिए 6-6 हजार रुपए की मांग की जा रही है। जो लोग 6 हजार रुपए देते हैं उनका नाम आसानी से सूची जुड़ जाता है और शीघ्र उनको लाभ भी मिल जाता है वही जो पैसे नहीं देते हैं उनको अपात्र बताकर सूची से नाम काट देते हैं। ग्रामीणों ने आवास सूची की जांच कराई जाकर पात्र लोगों के नाम जुड़वाने एवं सचिव व रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई की माँग की है।