किसानों के कल्याण के लिए सदा तत्‍पर है मध्यप्रदेश सरकार

18 september 2020

मुख्यमंत्री श्री चौहान 18 सितम्बर को उज्जैन से करेंगे बीमा दावा राशि भुगतान 
22 लाख 51 हजार किसानों को 4688 करोड़ की राशि का होगा ई-अंतरण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए सदा तत्पर है। हमारा लक्ष्य है किसानों की आमदनी को जल्दी से जल्दी दोगुना करना। इसके लिए न केवल किसानों को खेती-किसानी के लिए हरसंभव सहायता दी जा रही है, अपितु उनकी फसलों को हुए नुकसान की भी अधिकतम भरपाई सरकार कर रही है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण दिया जा रहा है। किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके, इसके लिए मण्डी अधिनियम में संशोधन किए गए हैं तथा उनकी फसलों के विपणन की भी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। गत दिनों मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 की फसल बीमा के प्रीमियम की बकाया राशि 2200 करोड़ भरे जाकर किसानों को 2981.24 करोड़ रूपए की बीमा दावा राशि दिलवाई गई। इसमें 8 लाख 40 हजार किसानों को खरीफ 2018 की फसल बीमा दावा राशि 1921.24 करोड़ रूपए तथा 6 लाख 60 हजार किसानों को रबी 2018-19 की दावा राशि 1060 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान इसी कड़ी में 18 सितम्बर को उज्जैन में कालिदास अकादमी में पूर्वान्ह 11.15 बजे से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 22 लाख 51 हजार 188 किसानों को खरीफ 2019 की फसल बीमा दावा की कुल राशि 4 हजार 688 करोड़ 83 लाख का ई-अंतरण के माध्यम से भुगतान करेंगे। साथ ही वे हितग्राहियों से संवाद करेंगे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री चौहान अन्य जिलों के किसानों से भी संवाद करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव आदि भी उपस्थित रहेंगे।

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेब लिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है। वेबसाइट https//mp.mygov.in पर जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पृष्ठ पर ‘रजिस्ट्रर नाउ’ पर क्लिक कर स्वयं का पंजीयन भी कराया जा सकता है।

खरीफ 2019 में 37 लाख किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया था, जिसका बीमित क्षेत्र 61.09 लाख हेक्टेयर था तथा किसानों से कुल राशि 343.81 करोड़ रूपये कृषक अंश लिया गया। राज्यांश 1072.44 करोड़ एवं केन्द्रांश 1072.44 करोड़ रूपये, इस प्रकार कुल 2488.69 करोड़ रूपये प्रीमियम बीमा कंपनियों को भुगतान किया गया है।

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