1 मई 2020, भोपाल, mpinfo
लॉकडाउन के कारण मध्यप्रदेश के अनेक नागरिक, श्रमिक, विद्यार्थी, दर्शनार्थी एवं अन्य प्रोफेशनल्स आदि अन्य राज्यों में रुके हुए हैं। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों के नागरिक मध्यप्रदेश में रुके हुए हैं। वे सब अपने-अपने प्रदेश एवं घर जाने को इच्छुक हैं।
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस तरह के व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गई है। इस कार्य के लिये राज्यों से समन्वय कर विभिन्न प्रदेशों में फँसे लोगों का आवागमन सुगम एवं सुचारू रूप से सम्पादित करने का दायित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सौंपा गया है।
| अधिकारी का नाम | आवंटित राज्य |
| श्री मलय श्रीवास्तवप्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग | गुजरात एवं राजस्थान |
| श्री मनु श्रीवास्तवप्रमुख सचिव, एमएसएमई विभाग | उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पंजाब |
| श्री नीरज मंडलोईप्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग | दिल्ली एवं हरियाणा |
| श्रीमती दीपाली रस्तोगीप्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग | महाराष्ट्र, झारखण्ड |
| श्रीमती आईरिन सिंथिया जे.पी.संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र | तमिलनाड़, केरल एवं पुडुचेरी (पाण्डिचेरी) |
| श्री वी. किरण गोपालप्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी | आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिसा एवं उत्तर-पूर्वी राज्य |
| श्री इलैया राजा टीप्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, भोपाल | कर्नाटक एवं गोवा |
अपर मुख्य सचिव और प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम श्री आई.सी.पी. केशरी ने जानकारी दी है कि ये अधिकारी उन्हें आवंटित प्रदेश के समन्वय अधिकारियों, राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम भोपाल एवं मध्यप्रदेश के जिला प्रशासन के साथ आवश्यक समन्वय कर फंसे हुए लोगों का सुरक्षित एवं प्रोटोकाल का पालन करते हुए दोनों ओर का आवागमन सुनिश्चित करेंगे। सभी नोडल अधिकारी प्रतिदिन किये गये कार्य के संबंध में प्रतिवेदन राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम में प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे को उपलब्ध कराएंगे।