29 मार्च 2020, mpinfo
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में प्रदेश में कोरोना की स्थिति तथा की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक गरीब को आगामी तीन माह तक उचित मूल्य राशन नि:शुल्क मिले, चाहे वह उचित मूल्य उपभोक्ता हो अथवा नहीं। बाहर से आए मजदूरों, गरीबों के लिए भी खाद्यान्न की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लॉक डाउन के दौरान आमजन को कोई तकलीफ न हो, इसका पूरा ध्यान प्रशासन रखे।ग्वालियर एवं जबलपुर में कोरोना की स्थिति में सुधार
बैठक में बताया गया कि ग्वालियर में कोरोना का एक मरीज पॉजिटिव था, जो आज ठीक हो गया है। इसी प्रकार, जबलपुर में भी स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, वहाँ कोरोना वायरस के 6 मरीज अब बिना ऑक्सीजन के सामान्य स्थिति में है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर एवं जबलपुर में कोरोना मरीजों के ठीक हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कोरोना के बचाव एवं इलाज की पुख्ता व्यवस्था प्रदेश में है। इससे लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।पर्याप्त टेस्टिंग एवं पीपीई किट्स
मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग अभी 1600 किट स्टॉक में हैं। यह आगामी 3 दिन में 10,000 किट्स हो जाएंगी। पुणे की एक कंपनी को एक लाख किट्स का ऑर्डर दिया गया है। वर्तमान में टेस्टिंग के लिए लैब की क्षमता 280 है, जिसे शीघ्र बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली पीपी किट्स वर्तमान में 1761 स्टॉक में है, आज 5000 और जाएंगी तथा अगले 1 सप्ताह तक 5000 किट्स रोज आती जाएंगी। इलाज के लिए साढ़े सात लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट स्टॉक में हैं। अगले 3 दिन में 15 से 20 लाख हो जाएंगी।इलाज के लिए अस्पतालों में व्यवस्था
कोरोना के इलाज के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में 110 बैड तैयार हैं। इसी प्रकार, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, मेडिकल कॉलेज जबलपुर, रीवा, सागर आदि संभागों में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा, निजी चिकित्सालय में भी आवश्यकता अनुसार कोरोना के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी।
खाद्यान्न प्राप्ति के लिए हैल्प लाइन नंबर 1800 2332 797
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। उन भी सभी को राशन का गेहूँ और चावल मुफ्त में प्राप्त हो। प्रदेश में गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए खाद्यान्न की समुचित व्यवस्था की जा रही है। आटा मिलों को उचित मूल्य पर गेहूँ कलेक्टर्स के माध्यम से दिलवाया जा रहा है। इससे कि आटे की कमी न रहे। केन्द्र सरकार की घोषणा अनुसार दाल भी दिलवाई जाएगी। खाद्यान्न प्राप्ति में गरीबों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक हेल्पडेस्क बनाई गई है, जिसका नंबर 1800 2332 797 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब जनता को राशन दिलवाने में जो व्यक्ति एवं सामाजिक संगठन मदद करना चाहते हैं, वे किस प्रकार मदद करें, इसके लिए भी समुचित व्यवस्था बनाई जाए।अधिक दाम पर वस्तुएं बेचने पर सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कहीं भी खाद्य सामग्री की कालाबाजारी ना हो तथा अधिक दामों पर इसे न बेचा जाए, नहीं तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वस्तुओं के वाहनों को न रोका जाए, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित ना हो।
ऑन लाइन ई-पास की व्यवस्था, मोबाइल एप
मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पास जारी करने का सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से जिला प्रशासन ऑनलाइन पास जारी करेगा जो आवेदक को उसके मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य मदद के लिए मोबाइल एप तुरंत चालू कराएं। कॉल सेंटर नियमित रूप से कार्य करें तथा प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए।
संपत्ति कर, किसान क्रेडिट आदि में 30 अप्रैल तक छूट : 10वीं – 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आगे बढ़ाईं
मुख्यमंत्री ने बताया कि संपत्ति कर, वृत्ति कर, किसान क्रेडिट कार्ड भुगतान तथा स्कूल कॉलेजों कीफीस भरने की तिथि भी 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। कलेक्टर गाईड लाइन की तिथि 30 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल की गई है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा आगे बढ़ाई जाएंगी तथा शेष कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा।
कस्टम हायरिंग केन्द्र खुले रहें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि किसानों की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में कस्टम हायरिंग केन्द्र खुले रहें तथा ट्रैक्टर हार्वेस्टर, क्रेशर आदि के संचालन पर कोई रोक न हो। साथ ही यदि इनमें कोई खराबी आती है, तो उसे ठीक करवाने की सुविधा भी किसानों को प्रदान की जाए। अगले 3 माह की वृद्धावस्था पेंशन की राशि हितग्राहियों को एक साथ प्रदान कर दी जाएगी। उज्जवला योजना के अंतर्गत 3 माह तक फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। गरीबों को आगामी 3 माह का राशन भी एक साथ निशुल्क प्रदान किया जाएगा।