13 नवंबर 2019, रिद्धिमा
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया. मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं. फैसले में कहा गया है कि CJI ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये RTI के तहत आएगा.