भोपाल, 28 मई 2019, Edited by Monu.S
कैबिनेट ने सोमवार को नई रेत नीति को मंजूरी दे दी गयी है। रेत खदानों की नीलामी के अधिकार पंचायतों से वापस लेकर राज्य खनिज निगम को दे दिए गए हैं। मानना है कि इस फैसले से रेत खनन माफिया घोटाले बन्द हो जाएंगे।
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